भिडियो हेर्न तलको बक्स भित्र क्लिक गर्नुहोस
Loading...
गल्फ कोओप्रेशन काउन्सिल (जीसीसी) श्रम मत्रालयका अधिकारीहरुले अक्टोबरमा भएको छलफललाइ यथावत् दिएका हुन् जसमा देश निकाला पारिएका व्यक्तिहरुको डेटा एक आपसमा फेर वदल गर्ने र त्यी व्यक्तिहरुलाई गल्फमा प्रवेशमा रोक लगाइने छ ! उक्त डेटावेजमा अपर्वासी कामदारको सम्पूर्ण विवरण, अपर्वासिले गरेको अपराधिक क्रियाकलाप, सम्बन्धित देशको अदालतले दिएको आदेश समावेस गरिने छ !
जिसिसि ले तयार परेको लिस्टमा भने धेरै विवाद देखिएको छ ! धेरै अपर्वासीहरु तुच्छ गल्ति जस्तै बैकको ऋण नतिरेका, ट्राफिक नियमको उलंघन गरेकाहरु पहिले नै देश निकाला भैसकेका छन् तिनीहरुलाई के गर्ने भन्ने अन्योल रहेको छ !
जिसिसिका प्रबक्ताको भनाइ अनुसार जस जसको नाम डेटावेजमा समवेस भएको छ उक्त व्यक्तिले आफु निर्दोष रहेको भनि निवेदन दिन चाहे सम्बन्धित देशको पुलिस स्टेसनमा स्वयं उपस्थित भै बयान दिनु पर्ने छ ! प्रवक्ताले थप्नु हुन्छ, हामी के समस्याबाट बच्न चाहान्छौ भने कुनै एक व्यक्तिलाई देश निकाला गरिन्छ त्यै व्यक्ति अर्को नकली कागजपत्र बनाएर अर्कै खाडी देश हरुमा गएको पाइएको छ हामी त्यसलाई पूर्णत निर्मुल गर्न चाहान्छौ !
गत ४ बर्षको अन्तरालमा हामीले ९ हजार जना देश निकाला भएका व्यक्तिहरुलाई नक्कली कागज पत्र बनाएर बहराइनमा परिवेश गर्न खोजेको पाएका छौ जुन बाह्राइन प्रहरीले फिंगर प्रिन्टको आधारमा उनिहरुलाई एअरपोर्ट बाटै समातेर जेल चलान गरेको थियो, जिसिसि प्रवक्ताले थप्नु भयो !
त्यसैगरि अपर्वासी कामदार संरक्षन समाज (MWPS) ले उक्त प्रस्तावको विरोध गर्दै आइरहेको छ !
अपर्वासी कामदार संरक्षन समाजका अधिकारीहरुको भनाइ छ यस्तो किसिमको व्यवस्थाले हाम्रो औध्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरुको कमि आउन सक्छ र यो स्वतन्त्र घुमफिर गर्न पाउने अधिकारको हनन पनि हो “सामान्य ऋण तिर्न नसकी देश निकाला भएको व्यक्तिलाई अर्को देशमै परिवेश गर्न अनुमति नदिने यो कदापी उचित कार्य हुन सक्दैन भन्दै MWPS का अधिकारीहरुले आवाज उठाउदै आएका छन् !
गल्फ कोओप्रेशन काउन्सिल (GCC) मा ६ ओटा देश समावेश छन्, साउदी अरब, संयुक्त अरब एमिरेटस, बहराइन, कुबेत, कतार र ओमान ! यी देशहरुमा अपर्वासीहरु सामान्य लेवर देखि उच्च तह विशेषज्ञ सम्मको काम गर्दै आइरहेका छन् !
Loading...
No comments:
Post a Comment