भिडियो हेर्न तलको बक्स भित्र क्लिक गर्नुहोस
Loading...
२८ मंसिर ०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्न खोजे तर टुंग्याउन नसकेरै निवृत्त भए । यही मुद्दा टुंग्याउने गरी २१ असार ०७३ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सुनुवाइ अगाडि बढाउन खोजिन् । त्यस दिन पनि मुद्दा स्थगित भयो । अनि, मुद्दाको पालो छिटोछिटो आउने बन्दोबस्त मिलाइन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले तीनपटक आफैँ रहेको इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ गरेपछि अभियुक्तहरूलाई छटपटी भयो । त्यो छटपटी कानुन व्यवसायीहरूमार्फत इजलासमा पोखियो । उनीहरूका कानुन व्यवसायीले निकै जोड दिएर संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिटहरूको प्रसंग उठाए र ती रिटको टुंगो नलागेसम्म यो मुद्दाको फैसला हुन नसक्ने अड्डी कसे ।
अभियुक्त पक्षको उद्देश्य थियो, यो मुद्दा २५ जेठमा सेवा निवृत्त हुन लागेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकालमा नछिनियोस् । उनीहरूलाई थाहा थियो, संवैधानिक इजलासले पूर्णता नपाएकाले तत्काल ती सबै रिटको छिनोफानो हुने अवस्था थिएन । र, उनको कार्यकाल कटाउन त्यो सजिलो बहाना थियो । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, ठेकेदार शम्भु भारती र उनका वकिलहरू जसरी पनि अन्य मुद्दासँग सम्बन्धित विवाद उठाएर यो मुद्दा लम्ब्याउने प्रयासमा निकै जोडबलसाथ लागे । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वकिलहरूले भने अनुसार मुद्दाको प्रक्रिया नै रोक्न त मानिनन् तर वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले यति दबाब दिए कि उनीहरूले भनेका रिटका मिसिल अवलोकनार्थ झिकाउन भने बाध्य भइन् । यसले मुद्दा थप एक महिना लम्बियो ।
Loading...
No comments:
Post a Comment